रयत शिक्षण संस्थेच्या प्रशासन व्यवस्थेचा परिचय करून घेण्यासाठी घटनेची वैशिष्ट्ये, अधिकार मंडळाची रचना व जबाबदाऱ्या, सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना स्थान देणारी विभागीय सल्लागार मंडळे, अर्थविषयक कारभार पद्धती इत्यादी बाबींचा मागोवा घेणे महत्त्वाचे आहे.
सन १९३५ मध्ये संस्थेची घटना मंजूर झाली. संस्था रजिस्टर झाली व शिक्षण प्रसारासाठी अनेक शाखा सुरू होऊ लागल्या. कालानुरूप घटनेमध्ये सकारात्मक बदल व दुरुस्त्या होत गेल्या. त्यामुळे संस्था अधिक लवचिक बनली.
संस्थेच्या घटनेनुसार जनरल बॉडी, मॅनेजिंग कौन्सिल, एक्झिक्युटिव्ह कमिटी, लाईफ मेंबर मंडळ, उच्च शिक्षण समिती आणि समन्वय समिती ही प्रमुख अधिकार मंडळी आहेत. सचिव, सहसचिव, ऑडिटर व विभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्राची स्पष्ट मर्यादा निश्चित आहे.
पदाधिकारी व मॅनेजिंग कौन्सिल यांची निवड लोकशाही पद्धतीने केली जाते. संस्थेच्या जनरल बॉडीमध्ये विविध क्षेत्रातील कार्यकर्ते व समाजातील हितचिंतक सहभागी असतात.
संस्थेच्या सर्व अधिकार मंडळात कार्यकर्त्यांबरोबर संस्था सेवकांनाही प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. नेतृत्व, मार्गदर्शन आणि परस्पर सहकार्याने निर्णय घेण्याची परंपरा आहे.
रयत शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षण प्रसाराचे कार्य करणारा शिक्षक हा महत्त्वाचा घटक आहे. म्हणून कर्मवीरांनी शिक्षकांना संस्थेच्या घटनेत स्थान देऊन जबाबदाऱ्या सोपवल्या. संस्थेचा दैनंदिन व शैक्षणिक कारभार आजीव सभासद मंडळाकडे असतो.
संस्थेच्या प्रशासन व्यवस्थेचा आकृतीबंध संस्था व्यवस्थापनासोबत विकसित होत गेला आहे. पदाधिकारी, शाखाप्रमुख, शाळा समित्या, स्थानिक व्यवस्थापन समित्या आणि महाविद्यालय विकास समित्यांचे सहकार्य सतत मिळत आले आहे.
प्रशासनाच्या सोयीसाठी संस्थेचे कार्यक्षेत्र पाच विभागांमध्ये विभागले आहे:
संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यालयात १९४८ पासून स्वतंत्र ऑडिट विभाग कार्यरत आहे. सर्व शाखांचे वर्षातून दोन वेळा इंटरनल ऑडिट केले जाते. आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अकाउंट अॅन्ड फायनान्स कमिटी कार्यरत आहे.
